हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री आपूर्ति मार्गों पर अनिश्चितता और Hormuz Crisis जैसी परिस्थितियों ने भारत की ऊर्जा नीति की कमजोरियों को उजागर किया है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर भारत के आयात बिल, महंगाई, परिवहन लागत और आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। ऐसे समय में सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में आगे बढ़ाया है।

E20 के बाद अब E30, E85 और E100 जैसे ईंधनों की चर्चा तेज हो चुकी है। सरकार का तर्क है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने से क्रूड ऑयल पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इथेनॉल की वास्तविक लागत, उसकी ऊर्जा क्षमता और मौजूदा इंजन टेक्नोलॉजी को देखते हुए यह बदलाव उतना सरल नहीं है, जितना दिखाई देता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना आखिर किस आधार पर की जानी चाहिए—खरीद कीमत पर, वास्तविक लागत पर, या ऊर्जा क्षमता के हिसाब से?

क्या सच में पेट्रोल से महंगा है इथेनॉल?

अगर केवल रिफाइनरी या खरीद मूल्य के आधार पर तुलना की जाए, तो इथेनॉल और पेट्रोल के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। भारत में रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोल की बेस उत्पादन लागत आमतौर पर 54 से 57 रुपये प्रति लीटर के बीच मानी जाती है। रिफाइनिंग, फ्रेट और अन्य परिचालन खर्च जोड़ने के बाद यह लागत लगभग 76 से 79 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर, तेल कंपनियां अलग-अलग फीडस्टॉक से बने इथेनॉल के लिए करीब 58 रुपये से लेकर 72 रुपये प्रति लीटर तक भुगतान करती हैं।

पहली नजर में देखने पर ऐसा लग सकता है कि इथेनॉल पेट्रोल से बहुत अधिक महंगा नहीं है। लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब खरीद कीमत के पीछे छिपी कुल आर्थिक लागत को समझा जाता है। इथेनॉल का उत्पादन केवल बाजार आधारित कीमत पर नहीं चलता, बल्कि इसमें सरकार की ओर से दी जाने वाली कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता भी शामिल होती है।

सरकारी विश्लेषणों के मुताबिक, चावल से बनने वाले इथेनॉल की वास्तविक राजकोषीय लागत करीब 126 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। मक्का आधारित इथेनॉल की लागत लगभग 95 रुपये प्रति लीटर और गन्ने के रस से बने इथेनॉल की लागत करीब 85.5 रुपये प्रति लीटर आंकी गई है। इसका मतलब यह है कि यदि केवल तेल कंपनियों की खरीद कीमत देखकर इथेनॉल को सस्ता मान लिया जाए, तो वह अधूरी तस्वीर होगी।

ऊर्जा क्षमता के हिसाब से इथेनॉल क्यों पीछे रह जाता है?

केवल “प्रति लीटर कीमत” देखकर ईंधन की तुलना करना अक्सर भ्रम पैदा करता है। असली तुलना इस बात से होती है कि एक लीटर ईंधन से कितनी ऊर्जा मिलती है और वह वाहन को कितनी दूरी तक ले जा सकता है। पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता लगभग 32 मेगाजूल प्रति लीटर मानी जाती है, जबकि इथेनॉल से लगभग 21 मेगाजूल ऊर्जा मिलती है। इसका सीधा मतलब है कि इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व कम है, इसलिए समान दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन की जरूरत पड़ती है।

यही वजह है कि E20 जैसे मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल पर सामान्य वाहनों में माइलेज में कमी देखी जा सकती है। कई मामलों में यह कमी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताई जाती है। भविष्य में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन और बेहतर दहन तकनीक के जरिए इस अंतर को कम किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा समय में उपभोक्ता के लिए यह एक वास्तविक आर्थिक सवाल है।

ऊर्जा के हिसाब से खर्च और क्यों बढ़ जाता है?

जब तुलना “प्रति लीटर” के बजाय “समान ऊर्जा देने की लागत” के आधार पर की जाती है, तो इथेनॉल का आर्थिक गणित और चुनौतीपूर्ण दिखने लगता है। अलग-अलग अध्ययनों में यह सामने आया है कि गन्ने, मक्का और चावल जैसे फीडस्टॉक से बनने वाले इथेनॉल की प्रभावी लागत ऊर्जा क्षमता के हिसाब से पेट्रोल की तुलना में काफी ऊपर बैठ सकती है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता और सरकार दोनों के स्तर पर इथेनॉल की उपयोगिता को केवल घोषित खरीद कीमत से नहीं समझा जा सकता।

फिर सरकार आखिर इथेनॉल को बढ़ावा क्यों दे रही है?

अगर इथेनॉल कई आर्थिक मानकों पर पेट्रोल से महंगा पड़ता है, तो फिर सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है? इसका जवाब अल्पकालिक कीमत में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय रणनीति में छिपा है। भारत दुनिया के उन देशों में है जो कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, या समुद्री आपूर्ति मार्गों में संकट पैदा होता है, तो भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार, चालू खाता संतुलन और घरेलू महंगाई—तीनों पर दबाव पड़ता है।

इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल की कुल खपत में कमी लाई जा सकती है। भले ही यह कमी धीरे-धीरे हो, लेकिन बड़े पैमाने पर यह विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। सरकार इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सुरक्षा कवच की तरह देख रही है, ताकि भविष्य के क्रूड ऑयल शॉक्स का असर कुछ हद तक कम किया जा सके।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं?

इथेनॉल नीति का दूसरा बड़ा पक्ष कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से इथेनॉल बनने पर किसानों के लिए अतिरिक्त मांग पैदा होती है। इससे चीनी मिलों और डिस्टिलरी उद्योग को भी नया बाजार मिलता है। ग्रामीण इलाकों में नकदी का प्रवाह बढ़ने की संभावना बनती है, जिससे कृषि आधारित आय को सहारा मिल सकता है।

सरकार के नजरिये से यह केवल एक ईंधन नीति नहीं, बल्कि बहु-स्तरीय आर्थिक रणनीति है—जहां एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है, दूसरी तरफ किसानों को नया बाजार मिलता है और तीसरी तरफ कार्बन उत्सर्जन कम करने का रास्ता भी बनता है। यही वजह है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को सिर्फ “महंगा या सस्ता ईंधन” कहकर खारिज करना पूरी तस्वीर को नजरअंदाज करना होगा।