पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: महिलाओं से जुड़े मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता क्यों है जरूरी?

न्यायपालिका से समाज की अपेक्षा

भारत की न्यायपालिका केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं है बल्कि संविधान की आत्मा और नागरिकों के अधिकारों की संरक्षक भी है। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में अदालतों की टिप्पणियां और फैसले समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। इसलिए न्यायिक संवेदनशीलता केवल नैतिक दायित्व नहीं बल्कि न्याय की गुणवत्ता का आधार मानी जाती है।

हाल ही में पटना हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश में कानूनी और सामाजिक बहस को जन्म दिया। अदालत ने कहा कि यदि किसी आरोपी ने महिला का सलवार उतारने का प्रयास किया और उसकी छाती दबाई, तो इसे भारतीय कानून के अनुसार "बलात्कार का प्रयास" नहीं माना जा सकता, बल्कि यह महिला की शालीनता भंग करने का अपराध होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

मामला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पहुंचा। वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने अदालत का ध्यान इस फैसले की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश दे चुका है, इसके बावजूद इस प्रकार के आदेश सामने आ रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों में पर्याप्त शोध, कानूनी अध्ययन और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लैंगिक अपराधों से जुड़े कानूनी सिद्धांतों की बेहतर समझ न्यायिक प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा विवाद

यह पहली बार नहीं है जब किसी उच्च न्यायालय के फैसले पर इस प्रकार का विवाद हुआ हो। वर्ष 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक मामले में कहा था कि नाबालिग लड़की का पायजामा खोलना और उसकी छाती दबाना स्वतः बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

इसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक अधिकारियों के लिए एक विशेष हैंडबुक तैयार की थी, जिसमें पीड़ित-केंद्रित और संविधान सम्मत न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश

• ✔ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की हैंडबुक सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए।
• ✔ सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
• ✔ न्यायिक अधिकारियों को लैंगिक अपराधों की सुनवाई के दौरान संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाए।
• ✔ पुलिस थानों में महिला अपराधों की जांच और चार्जशीट दाखिल करते समय भी इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
• ✔ न्यायिक अधिकारियों को अधिक शोध और कानूनी अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाए।

क्या था पूरा मामला?

यह विवादित मामला वर्ष 2008 की एक घटना से जुड़ा है। आरोप के अनुसार एक महिला अपने पिता के साथ एक फोटोग्राफी स्टूडियो गई थी। फोटो दिखाने के बहाने स्टूडियो संचालक ने उसके पिता को बाहर भेज दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर महिला का सलवार उतारने का प्रयास किया तथा उसकी छाती दबाई।

महिला की चीख सुनकर उसके पिता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास की धारा के तहत दी गई सजा को रद्द कर दिया। इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं।

न्यायिक संवेदनशीलता क्यों है जरूरी?

यौन अपराधों से जुड़े मामलों में कानून की व्याख्या केवल तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं की जा सकती। अदालतों को पीड़िता की गरिमा, मानसिक स्थिति, सामाजिक प्रभाव और संविधान द्वारा प्रदत्त समानता एवं सम्मान के अधिकारों को भी ध्यान में रखना होता है।

न्यायालयों की भाषा और उनके निर्णय समाज में न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे भविष्य में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और संबंधित संस्थाओं के बीच अधिक संवेदनशील और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित होने की उम्मीद है।