बदलते राजनीतिक समीकरण
उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग सभी प्रमुख दल सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। भाजपा हिंदुत्व और विकास के मुद्दों के साथ अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है।Akhilesh Yadav के नेतृत्व वाली Samajwadi Party पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है।Indian National Congress भी सामाजिक न्याय और युवा वर्ग को केंद्र में रखकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रही है। वहीं Bahujan Samaj Party सामाजिक प्रतिनिधित्व और टिकट वितरण के माध्यम से नया राजनीतिक समीकरण बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है।ऐसे माहौल में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग रणनीति चुनावी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बन गई है।
क्या दोहराया जा सकेगा 2007 का इतिहास?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2007 वाला सफल फार्मूला दोबारा काम कर पाएगा?राजनीतिक परिस्थितियां अब काफी बदल चुकी हैं। मतदाताओं की प्राथमिकताएं पहले की तुलना में अधिक विविध हो गई हैं। जातीय समीकरण अभी भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय मुद्दे भी चुनावी फैसलों को प्रभावित करते हैं।इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक गठबंधन की भूमिका आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मायावती की इस रणनीति को हल्के में नहीं लिया जा सकता।यदि बसपा अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को मजबूत बनाए रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के एक हिस्से को अपने पक्ष में आकर्षित करने में सफल रहती है, तो आगामी चुनावों में कई सीटों पर मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है। 
राजनीतिक संदेश केवल टिकट वितरण की घोषणा नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े सामाजिक समीकरण को फिर से जीवित करने का प्रयास है। 2007 की ऐतिहासिक सफलता को आधार बनाकर बसपा एक बार फिर दलित-सवर्ण गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रही है।आने वाले महीनों में उम्मीदवारों की घोषणा, संगठनात्मक गतिविधियां और विभिन्न समुदायों के बीच पार्टी की स्वीकार्यता यह तय करेगी कि यह रणनीति कितनी सफल होती है। फिलहाल इतना तय है कि मायावती के इस दांव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और आगामी चुनावों को पहले से अधिक दिलचस्प बना दिया है।