1 उत्तर प्रदेश में सीमित प्रतिनिधित्व

देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में Gen-Z विधायकों की संख्या बेहद कम बताई जाती है। समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं में गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से विधायक अंकित भारती और रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा सीट से विधायक राहुल राजपूत का नाम नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों के रूप में सामने आता है।

राहुल राजपूत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कम उम्र में जीत दर्ज कर विशेष पहचान बनाई थी। उस समय उन्हें विधानसभा के सबसे युवा चेहरों में गिना गया था।

हालांकि उम्र बढ़ने के साथ किसी नेता की पीढ़ीगत श्रेणी में बदलाव हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि 403 सदस्यों वाले विशाल सदन में युवा और खासकर नई पीढ़ी की भागीदारी आखिर कितनी है?

2 बिहार में सिर्फ दो Gen-Z चेहरे

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में भी Gen-Z प्रतिनिधित्व सीमित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 40 वर्ष या उससे कम उम्र के कई विधायक जरूर मौजूद हैं, लेकिन Gen-Z श्रेणी में आने वाले सदस्यों की संख्या बहुत कम है।

युवा चेहरों में मैथिली ठाकुर और सोनम रानी का नाम चर्चा में है। मैथिली ठाकुर अलीनगर और सोनम रानी त्रिवेणीगंज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।

लेकिन 243 सदस्यों के सदन में केवल दो Gen-Z प्रतिनिधि होना इस बात को भी दर्शाता है कि युवा मतदाता बड़ी संख्या में होने के बावजूद चुनावी टिकट और राजनीतिक अवसरों में उनकी हिस्सेदारी सीमित है।

3 झारखंड में Gen-Z का खाता तक नहीं

झारखंड विधानसभा की तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। 81 सदस्यीय विधानसभा में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार Gen-Z श्रेणी का कोई विधायक मौजूद नहीं है।

40 वर्ष या उससे कम उम्र के कुछ युवा विधायक जरूर हैं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से मिलेनियल पीढ़ी से जोड़ा जाता है।

यह स्थिति बताती है कि युवा नेतृत्व और Gen-Z नेतृत्व में अंतर है। किसी विधायक का युवा होना जरूरी नहीं कि वह Gen-Z पीढ़ी का भी प्रतिनिधि हो।

झारखंड जैसे राज्य में रोजगार, शिक्षा, पलायन, डिजिटल अवसर और आदिवासी युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में नई पीढ़ी की सीधी राजनीतिक भागीदारी का अभाव गंभीर बहस का विषय बन सकता है।

4 राजस्थान में रविन्द्र सिंह भाटी अकेले प्रतिनिधि

राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में Gen-Z का प्रतिनिधित्व लगभग नाममात्र का है। नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में सबसे प्रमुख नाम रविन्द्र सिंह भाटी का सामने आता है।

बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक भाटी ने खासकर युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है।

उनकी सभाओं और बैठकों में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिलती रही है। सोशल मीडिया पर भी उनका प्रभाव मजबूत माना जाता है।

राजस्थान की बड़ी युवा आबादी के मुकाबले विधानसभा में केवल एक Gen-Z विधायक होना राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।

5 हिमाचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी खाली जगह

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी फिलहाल Gen-Z का कोई प्रतिनिधि नहीं बताया जाता। हालांकि 30 से 40 वर्ष के बीच उम्र वाले कई विधायक मौजूद हैं। पंचायतों और स्थानीय निकायों में जरूर नई पीढ़ी की भागीदारी बढ़ रही है, जो भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत है।

मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में भी Gen-Z विधायक का अभाव बताया जाता है। राज्य में युवा नेता और युवा मंत्री मौजूद हैं, लेकिन Gen-Z की सीधी हिस्सेदारी अभी विधानसभा तक नहीं पहुंच पाई है।

इसी तरह छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में भी नई पीढ़ी का कोई विधायक मौजूद नहीं होने की बात सामने आती है। राज्य की राजनीति में युवा नेताओं की मौजूदगी जरूर है, लेकिन वे मुख्यतः Gen-Z से पहले की पीढ़ी से जुड़े हैं।

6 हरियाणा में नई पीढ़ी की उम्मीद

हरियाणा की राजनीति में युवा प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ अलग तस्वीर दिखाई देती है। 90 सदस्यीय विधानसभा में युवा विधायकों की संख्या सीमित है, लेकिन Gen-Z पीढ़ी से जुड़े आदित्य सुरजेवाला जैसे युवा चेहरे ने राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दी है।

कम उम्र में विधानसभा पहुंचने वाले नेताओं की सफलता यह साबित करती है कि यदि राजनीतिक दल युवाओं को टिकट और अवसर दें तो नई पीढ़ी चुनाव जीतकर सदन तक पहुंच सकती है।