जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक बयान ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 और कश्मीर की राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बारामुल्ला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए।

इसी दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर कही गई उनकी बात सबसे अधिक चर्चा में आ गई। फारूक अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाते हुए न्याय और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों को लेकर सवाल किए।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखी गई तो राजनीतिक पहचान और अधिकार कमजोर पड़ सकते हैं।

‘हिम्मत नहीं रखोगे तो मिट जाओगे’

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने अपने समर्थकों से राजनीतिक संघर्ष जारी रखने की अपील की।

उनका यह बयान जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक रुख से जोड़कर देखा जा रहा है।

पार्टी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले का विरोध करती रही है और इस मुद्दे को विभिन्न राजनीतिक तथा कानूनी मंचों पर उठाती रही है।

पाकिस्तान को लेकर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला?

अपने भाषण में फारूक अब्दुल्ला ने शुरुआत में पाकिस्तान का सीधे नाम लिए बिना ‘पड़ोसी’ का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी देश विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है।

इसी टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। उनके आलोचक इसे पाकिस्तान के पक्ष में दिया गया बयान बता सकते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस टिप्पणी को किस संदर्भ में प्रस्तुत करती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

अनुच्छेद 370 पर फिर गरमाई राजनीति

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया था।

इसके साथ तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

इसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल विशेष दर्जे और राज्य से जुड़े अधिकारों के मुद्दे उठाते रहे हैं।

फारूक अब्दुल्ला का ताजा बयान भी इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में सामने आया है। उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश दिया कि अधिकारों को लेकर राजनीतिक संघर्ष जारी रखना होगा।

मौजूदा प्रशासन पर भी साधा निशाना

फारूक अब्दुल्ला का भाषण केवल अनुच्छेद 370 और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्रों से संबंधित सेवा नियमों का मामला लंबे समय से लंबित है।

उनके मुताबिक, छात्रों को पढ़ाई के बाद निर्धारित अवधि तक अस्पतालों में सेवा देने से संबंधित व्यवस्था और उससे जुड़ी वित्तीय शर्तों पर स्पष्ट निर्णय की आवश्यकता है।

अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि इससे संबंधित एक फाइल लंबे समय से उपराज्यपाल के स्तर पर लंबित है।

मेडिकल संस्थानों की स्वायत्तता पर उठाए सवाल

फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के मेडिकल संस्थानों की कार्यप्रणाली में बदलाव को लेकर भी सवाल खड़े किए।

उन्होंने कहा कि पहले संस्थानों के निदेशक और संबंधित समितियों के पास उपकरणों की खरीद तथा डॉक्टरों की नियुक्ति जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की शक्तियां थीं।

उनका आरोप है कि वर्तमान व्यवस्था में इन संस्थानों की पहले जैसी स्वायत्तता नहीं रही।

उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से सवाल किया तो संस्थानों की शक्तियों में बदलाव की बात स्वीकार की गई। हालांकि, इन आरोपों पर प्रशासन का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है।

फारूक अब्दुल्ला के बयान के राजनीतिक मायने

विशेष रूप से “पड़ोसी हमें बचा रहा है” जैसी टिप्पणी पर उनके राजनीतिक विरोधी सवाल उठा सकते हैं।

दूसरी ओर, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे जम्मू-कश्मीर के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े व्यापक संदर्भ में रख सकती है। ऐसे में आने वाले राजनीतिक बयानों और प्रतिक्रियाओं पर नजर रहेगी।

फिर केंद्र में आया कश्मीर का सवाल

बारामुल्ला में दिया गया फारूक अब्दुल्ला का भाषण बताता है कि अनुच्छेद 370 का मुद्दा जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीति में अभी भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे अपने राजनीतिक एजेंडे में बनाए हुए है और पार्टी नेतृत्व समय-समय पर विशेष दर्जे तथा जम्मू-कश्मीर के अधिकारों की बात उठाता रहा है।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान संबंधी टिप्पणी पर केंद्र सरकार, भाजपा और दूसरे राजनीतिक दल क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

साथ ही उनके द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन को लेकर लगाए गए आरोपों पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से क्या जवाब आता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बारामुल्ला में दिया गया यह बयान अनुच्छेद 370, पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों को लेकर नई राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है।