एसआईआर में छूटे हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाएगी भाजपा! यूपी में 90 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य

17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा भाजपा का विशेष मतदाता जोड़ो अभियान। प्रदेश के 1,73,730 मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर से होगी तैयारी, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल।

भाजपा की ओर से इस अभियान को लेकर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश के 700 से अधिक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, बूथ स्तर पर संगठन की जिम्मेदारी और नए मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक विशेष मतदाता जोड़ो अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है।

1. मुख्यमंत्री योगी के बयान के बाद भाजपा हुई सक्रिय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची से लगभग 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं।

बताया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम पंचायत की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा संगठन ने इस विषय को गंभीरता से लिया और प्रदेश स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके बूथ स्तर तक अभियान चलाने की रणनीति तैयार की।

भाजपा का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। यदि किसी नागरिक का नाम गलती से छूट गया है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जुड़वाने में सहायता की जानी चाहिए।

2. हर बूथ पर 50 से 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य

भाजपा ने अपने अभियान को बूथ स्तर पर संचालित करने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों को अभियान का आधार बनाया जाएगा।

पार्टी ने प्रत्येक बूथ के प्रभारी और कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की है। इसके तहत बूथ स्तर पर छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया में सहायता दी जाएगी।

भाजपा नेताओं के अनुसार, अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं करेंगे। पार्टी का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर संगठन सक्रिय रहे और कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

3. किन लोगों के नाम जुड़वाने पर रहेगा विशेष ध्यान?

भाजपा की कार्यशाला में मतदाता सूची से छूटे हुए लोगों की पहचान करने के लिए अलग-अलग स्रोतों का इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई। पार्टी पंचायत मतदाता सूची, राशन कार्ड धारकों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संबंधित उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर पात्र लोगों की पहचान करने की योजना बना रही है।

पंचायत मतदाता सूची में शामिल लोग

ऐसे नागरिक जिनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, उनकी पहचान की जाएगी।

युवा मतदाता

18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे युवाओं को मतदाता पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है।

विवाहित महिलाएं

शादी के बाद दूसरे गांव, शहर या विधानसभा क्षेत्र में रहने लगी महिलाओं के नाम नए निवास स्थान की मतदाता सूची में नियमानुसार शामिल कराने पर जोर दिया जाएगा।

सरकारी योजनाओं के लाभार्थी

राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं से संबंधित उपलब्ध सूचनाओं के माध्यम से ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करने की कोशिश होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

स्थान बदलकर रहने वाले नागरिक

नौकरी, रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से अपना निवास स्थान बदल चुके लोगों को मतदाता पंजीकरण की सही प्रक्रिया बताई जाएगी।

4. 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा अभियान

भाजपा की कार्यशाला में आगामी चुनावी और संगठनात्मक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है।

इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने तथा मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। भाजपा ने इसी अवधि को अपने विशेष मतदाता जोड़ो अभियान के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने, नाम छूटने पर आवेदन करने और गलत प्रविष्टियों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराने के लिए जागरूक करेंगे।

5. अखिलेश यादव ने भाजपा के अभियान पर उठाए सवाल

भाजपा के इस अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि भाजपा दूसरे राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर मतदाता सूची में उनके नाम शामिल कराने की कोशिश कर सकती है।

उन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

अखिलेश यादव के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का दावा किए जाने के बाद भाजपा ने मतदाता जोड़ो अभियान शुरू करने की तैयारी की है।

सपा प्रमुख का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

6. क्या दूसरे राज्य के लोग यूपी में वोटर बन सकते हैं?

मतदाता सूची को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में मतदाता बन सकता है?

भारत के निर्वाचन कानूनों के अनुसार, किसी व्यक्ति को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, जहां वह सामान्य रूप से निवास करता है और अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करता है।

केवल दूसरे राज्य का निवासी होने से कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मतदाता बनने के लिए अपात्र नहीं हो जाता। लेकिन एक व्यक्ति का नाम एक समय में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सकता।

इसलिए यदि कोई व्यक्ति बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश में आकर सामान्य रूप से रहने लगा है, तो वह नियमों के अनुसार अपना नाम यहां दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

वहीं, यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का प्रयास करता है, तो यह कानून के विरुद्ध हो सकता है। इसी कारण एसआईआर प्रक्रिया में निवास, पहचान और अन्य निर्धारित विवरणों का सत्यापन महत्वपूर्ण माना जाता है।

7. एसआईआर का आम मतदाताओं पर क्या पड़ेगा असर?

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। समय के साथ मतदाता सूची में कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं।

इनमें मृत व्यक्तियों के नाम दर्ज रहना, एक से अधिक स्थानों पर नाम होना, स्थायी रूप से स्थान बदल चुके लोगों का पुराना नाम दर्ज होना और पात्र नागरिकों के नाम छूट जाना शामिल है।

एसआईआर के माध्यम से ऐसी त्रुटियों की पहचान करके मतदाता सूची को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में आम नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

8. यूपी की राजनीति में मतदाता सूची बनेगी बड़ा मुद्दा?

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। यहां की मतदाता सूची में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

भाजपा जहां छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रही है।

आने वाले दिनों में एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर भाजपा तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि भाजपा अपने 90 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने के लक्ष्य में कितनी सफल होती है और पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में वास्तविक बदलाव कितना दिखाई देता है।