कांग्रेस नेताओं शक्तिसिंह गोहिल और जयराम रमेश ने सितंबर 2026 में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बयानों के जरिए ये आरोप लगाए। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ₹10,000 करोड़ का आंकड़ा फिलहाल कांग्रेस का आरोप है, किसी जांच एजेंसी द्वारा प्रमाणित घोटाले का निष्कर्ष नहीं।

ऐसे में इस पूरे विवाद को समझने के लिए राजनीतिक आरोपों और स्थापित तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है।

3,260 RUPPs को लेकर क्या है विवाद?

कांग्रेस का दावा है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे राजनीतिक दल पंजीकृत हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल का दर्जा नहीं दिया है। इन्हें RUPPs यानी Registered Unrecognised Political Parties कहा जाता है।

निर्वाचन आयोग RUPPs की सूची, विवादित RUPPs और डीलिस्ट किए गए दलों से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक करता है। जून 2025 में आयोग ने 345 RUPPs को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। आयोग के अनुसार इनमें कई दल ऐसे थे जिन्होंने लंबे समय से कोई चुनाव नहीं लड़ा था और जिनके कार्यालयों का भौतिक सत्यापन भी नहीं हो सका था।

यही व्यवस्था अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ गैर-मान्यता प्राप्त दलों का कथित तौर पर इस्तेमाल ऐसे वित्तीय लेन-देन में किया गया, जिनका उद्देश्य टैक्स में अनुचित लाभ हासिल करना हो सकता है।

कैसे काम करता है कथित 'कैश-बैक' मॉडल?

कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति या कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देकर आयकर कानून के तहत उपलब्ध प्रावधानों का लाभ लेने की कोशिश कर सकती हैं।

कांग्रेस के मुताबिक कथित मॉडल में किसी पार्टी को चंदा दिया जाता है, उससे टैक्स संबंधी लाभ लेने का दावा किया जाता है और इसके बाद कमीशन काटकर रकम का बड़ा हिस्सा नकद वापस करने का आरोप है।

रिपोर्टों के अनुसार गोहिल ने दावा किया कि कथित नेटवर्क में 2 से 15 प्रतिशत तक कमीशन की बात सामने आई है। लेकिन इस तरह के किसी भी लेन-देन को अवैध साबित करने के लिए संबंधित दस्तावेज, जांच और कानूनी निष्कर्ष आवश्यक होंगे।

कांग्रेस ने BJP पर क्यों उठाए सवाल?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि कथित फर्जी राजनीतिक दलों को भाजपा के संरक्षण में काम करने दिया गया। उन्होंने 3,260 दलों के पीछे कथित 'मास्टरमाइंड' और नेटवर्क की जांच की मांग की।

कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि यदि कुछ मामलों में टैक्स चोरी या संदिग्ध राजनीतिक चंदे की जानकारी पहले सामने आई थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

जयराम रमेश ने इस मुद्दे की तुलना 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ हुई आयकर कार्रवाई से भी की और सरकार से पूछा कि कथित RUPP नेटवर्क के मामलों में समान स्तर की जांच क्यों नहीं हुई।

हालांकि, ये बातें कांग्रेस के राजनीतिक आरोप और सवाल हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

2025 की रिपोर्ट का भी दिया गया हवाला

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 2025 में सामने आई एक NGO रिपोर्ट के बाद आयकर विभाग के स्तर पर कुछ मामलों में कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई थी।

गोहिल का आरोप है कि संदिग्ध राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

कांग्रेस ने मांग की है कि यदि जांच में टैक्स चोरी या फर्जीवाड़ा साबित होता है तो संबंधित लोगों और संस्थाओं के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी ने दोषी पाए जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई और पेशेवर लाइसेंस पर कार्रवाई की मांग की है।

चुनाव आयोग की भूमिका भी चर्चा में

इस पूरे विवाद में निर्वाचन आयोग की भूमिका भी कांग्रेस के निशाने पर है। पार्टी का सवाल है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और उनके खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाओं का कितना प्रभावी पालन हुआ।

दूसरी तरफ, चुनाव आयोग के सार्वजनिक रिकॉर्ड यह दिखाते हैं कि आयोग RUPPs की सूची अपडेट करता रहा है और नियमों का पालन नहीं करने वाले कुछ दलों के खिलाफ डीलिस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

जून 2025 में आयोग ने 345 RUPPs के खिलाफ ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी थी। इसलिए अब बहस केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के मामलों में नियामक संस्थाओं की जांच कितनी प्रभावी रही और क्या दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हुई।

कांग्रेस की JPC की मांग

कांग्रेस चाहती है कि पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। पार्टी के अनुसार JPC के जरिए राजनीतिक दलों, दानदाताओं, कंपनियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और संबंधित सरकारी विभागों की भूमिका की व्यापक जांच हो सकती है।

कांग्रेस ने कथित टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में गलत तरीके से हासिल किए गए कर लाभ की वसूली, कानून के तहत जुर्माना और दोष सिद्ध होने पर आपराधिक कार्रवाई की मांग भी की है।

अब सबसे बड़ा सवाल क्या है?

₹10,000 करोड़ का आंकड़ा सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी रकम का अवैध टैक्स नेटवर्क के जरिए इस्तेमाल हुआ था या यह राजनीतिक आरोपों और अलग-अलग मामलों को जोड़कर लगाया गया अनुमान है।

इसका स्पष्ट जवाब किसी स्वतंत्र और व्यापक जांच के बाद ही सामने आ सकता है। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में ₹10,000 करोड़ को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

इस मामले में जांच होने पर यह भी पता चल सकता है कि किन राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिला, किसने पैसा दिया, क्या दान वास्तविक राजनीतिक गतिविधियों के लिए था, क्या टैक्स लाभ नियमों के अनुरूप लिया गया और क्या कहीं नकद वापसी या अन्य अवैध लेन-देन हुआ।

यही वजह है कि राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता और RUPPs की वित्तीय गतिविधियां आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा बन सकती हैं।

निष्कर्ष