दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से हर साल बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की होती है जिन्हें विश्वविद्यालय या कॉलेज के हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाती। इसके बाद उन्हें निजी पीजी, किराये के कमरों और साझा आवास पर निर्भर रहना पड़ता है। सत्य निकेतन की घटना ने इसी व्यवस्था से जुड़े जोखिमों को एक बार फिर सामने ला दिया है।

सत्य निकेतन हादसे में सात लोगों की मौत

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के नजदीक स्थित सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को एक पांच मंजिला इमारत अचानक ढह गई। बताया गया कि इस इमारत में लड़कों के लिए पीजी आवास संचालित था और हादसे के समय भवन में मरम्मत का काम चल रहा था।

हादसे के बाद बचाव एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए कटर, हाइड्रोलिक जैक और प्रशिक्षित खोजी कुत्तों की मदद ली गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें भी अभियान में जुटी रहीं। घटना ने राजधानी में पुराने भवनों, निर्माण कार्यों और भवन सुरक्षा मानकों की निगरानी को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है।

मनोज झा ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

इस हादसे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सरकारी हॉस्टल के निर्माण हेतु अलग और आपातकालीन वित्तीय आवंटन की घोषणा करने का आग्रह किया।

मनोज झा के मुताबिक सत्य निकेतन की घटना को केवल एक इमारत के गिरने की त्रासदी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह घटना छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की कमी की बड़ी समस्या को भी सामने लाती है।

'हादसे के बाद ही क्यों जागती है व्यवस्था?'

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में मनोज झा ने व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अक्सर किसी हादसे के बाद निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन व्यवस्था की व्यापक जिम्मेदारी और उच्च स्तर की जवाबदेही पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती।

उन्होंने एक शिक्षक के रूप में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही और दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल की कमी को रेखांकित किया। उनके मुताबिक सवाल यह भी होना चाहिए कि आखिर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कितने छात्रों को वास्तव में हॉस्टल की सुविधा मिल पाती है।

उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं और निवेश को लेकर भी चिंता जाहिर की। उनका तर्क है कि विश्वविद्यालयों में केवल दिखावटी या कॉस्मेटिक फैसलों के बजाय छात्रों की रोजमर्रा की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है।

भवन सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मनोज झा ने भवनों की सुरक्षा और नियामक निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने रिपोर्टों के हवाले से संरचनात्मक नियमों के संभावित उल्लंघन, पानी जमा होने और पुरानी इमारत में चल रहे निर्माण या मरम्मत कार्य जैसे मुद्दों का उल्लेख किया।

किसी हादसे की निष्पक्ष जांच जरूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ उस व्यापक परिस्थिति की भी समीक्षा आवश्यक है जिसके कारण छात्रों को असुरक्षित भवनों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

हॉस्टल की कमी से निजी पीजी पर निर्भर छात्र

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हॉस्टल की उपलब्धता लंबे समय से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में उपलब्ध हॉस्टल सीटें छात्रों की कुल संख्या की तुलना में सीमित हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्रों को कैंपस के आसपास के इलाकों में निजी पीजी और किराये के कमरों की तलाश करनी पड़ती है।

निजी आवास चुनते समय छात्रों के सामने कई चुनौतियां होती हैं। किराये के अलावा उन्हें सुरक्षा, बिजली-पानी, अग्नि सुरक्षा, भवन की स्थिति, स्वच्छता और मकान की कानूनी स्थिति जैसे पहलुओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। कई बार छात्रों के पास भवन से जुड़े दस्तावेजों या सुरक्षा प्रमाणों की पूरी जानकारी नहीं होती।

• सुरक्षित और पर्याप्त हॉस्टल सीटों की कमी
• निजी पीजी और किराये के कमरों पर बढ़ती निर्भरता
• छात्रों पर बढ़ता किराये और रहने का आर्थिक बोझ
• भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता
• अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था पर सवाल
• निजी छात्र आवासों की निगरानी और नियमन की जरूरत

छात्रों और परिवारों पर आर्थिक दबाव

उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आने वाले छात्रों के परिवारों पर पहले से ही आर्थिक दबाव रहता है। कई परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी बचत खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं या घरेलू जरूरतों में कटौती करते हैं। ऐसे में महंगा किराया और अतिरिक्त रहने का खर्च परिवारों की परेशानी को और बढ़ा देता है।

यदि छात्र को सुरक्षित और किफायती हॉस्टल उपलब्ध हो, तो परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सकता है। साथ ही छात्र को कॉलेज और विश्वविद्यालय के नजदीक बेहतर वातावरण में रहने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा छात्र आवास में निवेश को शिक्षा के व्यापक बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना जाना चाहिए।

'सरकारी निवेश की कमी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा'

मनोज झा का कहना है कि हॉस्टल की कमी ने निजी किराये के बाजार को बढ़ावा दिया है। छात्रों से कई इलाकों में महंगा किराया लिया जाता है, जबकि इसके बदले उन्हें हमेशा बेहतर या सुरक्षित आवास मिलना सुनिश्चित नहीं होता।

उनके अनुसार सार्वजनिक निवेश की कमी से पैदा हुई आवास समस्या का असर सीधे छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ता है। दूसरी ओर निजी मकान मालिक और पीजी संचालक इस बढ़ती मांग का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए बेहतर नियमन और सरकारी आवास व्यवस्था जरूरी हो जाती है।

हादसे से आगे बढ़कर समाधान की जरूरत