पति को छुड़ाने थाने पहुंची महिला से सरकारी आवास में गैंगरेप, पूर्व CO और SSI को 20-20 साल की कैद

देवबंद मामले में अदालत ने दो पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। (सांकेतिक तस्वीर)

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाले सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने पति को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की उम्मीद लेकर थाने पहुंची एक महिला के साथ तत्कालीन थाना प्रभारी के सरकारी आवास में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए दो पुलिसकर्मियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को धमकी देने के मामले में पांच-पांच साल के साधारण कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश प्रबोध कुमार वर्मा ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। दोषियों में तत्कालीन थाना प्रभारी और सेवानिवृत्त सीओ बृजमोहन यादव तथा तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) और वर्तमान में इंस्पेक्टर वेदपाल सिंह उर्फ वेगपाल सिंह शामिल हैं। अदालत के आदेश के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। दोनों मामलों की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

पति को छुड़ाने पहुंची थी थाने, सरकारी आवास में हुई वारदात

मामला छह अगस्त 2015 का है। पीड़िता अपने पति को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की गुहार लेकर देवबंद थाने पहुंची थी। इसी दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी के सरकारी आवास पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा। घटना के बाद महिला ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की मांग की, लेकिन उसे तत्काल राहत नहीं मिली।

पीड़िता ने स्थानीय पुलिस से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो उसने कानूनी रास्ता अपनाया और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार सात नवंबर 2017 को हाईकोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई।

11 साल तक इंसाफ की लड़ाई, 500 से ज्यादा तारीखें

इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़िता को न्याय पाने के लिए करीब 11 साल तीन महीने तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। मुकदमे के दौरान 500 से अधिक तारीखें पड़ीं और आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। हर सुनवाई के साथ पीड़िता और उसके परिवार की उम्मीदें अदालत के फैसले पर टिकी रहीं।

पीड़िता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव तोमर के मुताबिक, घटना के बाद महिला ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद 30 नवंबर 2015 को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी शिकायत भेजी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

लगातार निराशा मिलने के बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। लगभग तीन साल के संघर्ष के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर नवंबर 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद जांच और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई।

सीबीसीआईडी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद भी पीड़िता ने हार नहीं मानी। उसने रिपोर्ट को चुनौती देते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन और परिवाद के माध्यम से अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी। अदालत में गवाहों के बयान दर्ज हुए, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। अंततः अदालत ने दो पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।

दोनों दोषियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी धनराशि

अदालत ने दोषियों को सजा सुनाने के साथ पीड़िता को आर्थिक प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत लगाए गए एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

वहीं, धमकी देने के मामले में धारा 506 के तहत लगाए गए 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। शेष धनराशि राजकोष में जमा होगी।

अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के प्रावधानों के तहत प्रतिकर राशि पीड़िता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह धनराशि अपीलीय अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

मुकदमे की पैरवी के दौरान परिवार पर हमलों का आरोप

पीड़िता के लिए यह लड़ाई केवल अदालत तक सीमित नहीं रही। उसके अधिवक्ताओं का आरोप है कि मुकदमे की पैरवी के दौरान पीड़िता और उसके परिवार को लगातार दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ा।

अधिवक्ता राजीव तोमर और जपनीत सिंह छाबड़ा के मुताबिक, परिवार के सदस्यों के साथ करीब दस बार हमले और मारपीट की घटनाएं हुईं। इसके अलावा परिवार के खिलाफ पांच से अधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इन परिस्थितियों ने परिवार को मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान किया, लेकिन महिला ने न्याय की लड़ाई छोड़ने से इनकार कर दिया।

परिवार का आरोप है कि मुकदमे के दौरान उन्हें लगातार डर और असुरक्षा के माहौल में रहना पड़ा। इसके बावजूद वे अदालत में अपनी बात रखने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रयासरत रहे।

फैसले के दिन भी सुरक्षा को लेकर परेशान रहा परिवार

शुक्रवार को अदालत में फैसला सुनाए जाने के दिन भी पीड़ित परिवार सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा। पीड़ित पक्ष के अनुसार, पहले हुई घटनाओं और लगातार मुकदमों के कारण परिवार को किसी अनहोनी की आशंका थी। इसी वजह से उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शुक्रवार सुबह 8 बजकर 53 मिनट पर देवबंद कोतवाली के सीयूजी नंबर पर तीन बार फोन किया गया, लेकिन शुरुआत में कॉल रिसीव नहीं हुई। बाद में नंबर ब्लॉक किए जाने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

सुरक्षा को लेकर आशंकित परिवार को आखिरकार रास्ता बदलकर सहारनपुर कचहरी पहुंचना पड़ा।

पुलिस की वर्दी में अपराध करने वालों को अदालत का कड़ा संदेश

देवबंद सामूहिक दुष्कर्म मामले में आया यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह मामला बताता है कि जब किसी पीड़ित को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर होती है, उन्हीं पर गंभीर अपराध के आरोप लगते हैं, तब न्याय की प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

करीब 11 साल तक चली कानूनी लड़ाई, 500 से अधिक तारीखें, आठ गवाहों के बयान और लगातार संघर्ष के बाद आया यह फैसला पीड़िता के लिए बड़ी राहत है।

हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया में अपील जैसे विकल्प मौजूद रह सकते हैं, लेकिन अदालत के इस फैसले ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्दी किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती। पद और अधिकार का दुरुपयोग करने वालों को भी कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ता है।