उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। थानों और चौकियों में शिकायतों पर कार्रवाई, कथित वसूली, प्रभावशाली लोगों की सिफारिश और न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर आम जनता में असंतोष की चर्चाएं तेज हैं। सवाल यह है कि क्या प्रदेश में कानून का राज आम नागरिक के लिए भी उतना ही प्रभावी है, जितना प्रभावशाली लोगों के लिए दिखाई देता है?

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों की कार्यशैली को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर होती है। आम नागरिक जब अपनी शिकायत लेकर थाने या चौकी पहुंचता है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि उसकी बात सुनी जाएगी और उसे न्याय मिलेगा। लेकिन यदि शिकायतकर्ता को ही बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ें और उसकी समस्या का समाधान न हो, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को लेकर एक आम धारणा यह बनती जा रही है कि यहां शिकायत पर कार्रवाई कराने के लिए भी एक निश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकारियों के बीच संपर्क का सहारा लेना पड़ता है। आरोप है कि सिपाही चौकी प्रभारी की बात सुनता है, चौकी प्रभारी थाना प्रभारी के निर्देशों पर काम करता है, थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी की ओर देखता है और क्षेत्राधिकारी पुलिस अधीक्षक के आदेश का इंतजार करता है। इसके बाद मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचता है।

शिकायतों पर कार्रवाई के लिए क्यों लगाने पड़ते हैं चक्कर?

आम लोगों की शिकायत है कि थाने और चौकियों में कई बार उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी जाती। किसी मामले में कार्रवाई कराने के लिए उन्हें बार-बार प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। कभी चौकी प्रभारी के पास भेजा जाता है, तो कभी थाना प्रभारी के पास। इसके बाद भी समाधान नहीं मिलने पर क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचना पड़ता है।

आरोप यह भी लगते रहे हैं कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने के बजाय उसे ही परेशान किया जाता है। हालांकि हर थाने और हर पुलिस अधिकारी के बारे में ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आती हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

पुलिस विभाग का मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसलिए किसी भी शिकायत पर कार्रवाई का आधार कानून और उपलब्ध साक्ष्य होने चाहिए, न कि शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक पहुंच या किसी अधिकारी से उसके संबंध।

कथित वसूली से आम जनता परेशान

प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सबसे गंभीर आरोप कथित अवैध वसूली के हैं। आरोप लगाए जाते हैं कि सड़कों पर ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों से पैसे मांगे जाते हैं। कई स्थानों पर सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों और पटरी दुकानदारों को भी कथित तौर पर परेशान किया जाता है।

यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो इसका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। छोटे दुकानदार पहले ही महंगाई, किराया और कारोबार की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अवैध मांग उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकती है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी शिकायत करने की हिम्मत जुटाता है और उसकी शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती, तो लोगों का व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है।

सरकार और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे थानों, चौकियों और यातायात व्यवस्था में कथित वसूली की शिकायतों की नियमित जांच कराएं। शिकायतकर्ताओं की पहचान सुरक्षित रखी जाए और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

नेताओं और प्रभावशाली लोगों के आसपास घूमता प्रशासन?

पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर एक दूसरा बड़ा सवाल राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी उठता है। गांवों में ग्राम प्रधान, शहरों में पार्षद, उसके बाद विधायक और सांसद जैसे जनप्रतिनिधियों की भूमिका स्थानीय प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण होती है।

जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों से संपर्क होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाना उनका दायित्व भी है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब किसी नागरिक की शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक सिफारिश को प्राथमिकता मिलने लगे।

यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है, जबकि सामान्य नागरिक को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, तो यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।

पुलिस और प्रशासन को यह समझना होगा कि कानून की नजर में प्रत्येक नागरिक बराबर है। किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहुंच या आर्थिक स्थिति के आधार पर कार्रवाई का तरीका नहीं बदलना चाहिए।

न्यायालय के आदेशों के पालन पर भी उठते हैं सवाल

पुलिस की कार्यशैली को लेकर न्यायालय के आदेशों के अनुपालन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। कई मामलों में शिकायतकर्ता यह आरोप लगाते हैं कि पुलिस कार्रवाई में अनावश्यक देरी करती है। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद भी संबंधित कार्रवाई समय पर नहीं होती।

गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि किसी मामले में न्यायालय ने आदेश दिया है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे कानून के अनुसार उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

कुछ शिकायतों में आरोप लगाए जाते हैं कि कुर्की जैसी कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाती है या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते। हालांकि ऐसे आरोपों की पुष्टि मामले के रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया की जांच के बाद ही की जा सकती है।

न्यायालय के आदेशों को लागू करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही या जानबूझकर देरी की शिकायत सामने आने पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

केवल चर्चित मामलों में सक्रिय होती है पुलिस?

एक और सवाल यह है कि क्या पुलिस की सक्रियता पर जनचर्चा और मीडिया का दबाव प्रभाव डालता है? कई बार आम नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप सामने आते हैं, लेकिन जब कोई मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है या मीडिया में प्रमुखता से उठता है, तब संबंधित विभाग सक्रिय दिखाई देता है।

यदि ऐसा हो रहा है, तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाने या मामले को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए।

पुलिस का दायित्व है कि वह प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष मूल्यांकन करे। शिकायत सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो और झूठी शिकायत होने पर भी कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।

योगी सरकार की जवाबदेही पर सवाल

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है। ऐसे में पुलिस विभाग के खिलाफ सामने आने वाली शिकायतें सरकार के लिए भी चुनौती हैं।

सवाल यह है कि यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख रखती है, तो फिर निचले स्तर पर आने वाली शिकायतों का प्रभावी निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या पुलिस विभाग के आंतरिक निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या आम नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई की नियमित समीक्षा होती है?

सरकार को केवल बड़े मामलों में कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। थानों और चौकियों में होने वाली छोटी-छोटी अनियमितताओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। भ्रष्टाचार का मुकाबला तभी संभव है जब शिकायत करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा मिले और दोषी अधिकारी को उसके पद या प्रभाव के बावजूद जवाबदेह बनाया जाए।

भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी की चर्चा

पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर असंतोष की चर्चा केवल आम जनता तक सीमित नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच भी अधिकारियों के व्यवहार और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर नाराजगी की बातें सामने आती रहती हैं।

कई कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि स्थानीय स्तर पर उनकी बात अधिकारियों तक पहुंचने के बावजूद समाधान नहीं हो पाता। यदि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता ही अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर असंतुष्ट हैं, तो आम जनता की स्थिति पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

लोकतंत्र में जनता का समर्थन केवल चुनावी नारों से नहीं मिलता। सरकार के कामकाज, अधिकारियों के व्यवहार और आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से जनता का भरोसा बनता है।

आने वाले चुनाव में दिख सकता है प्रशासनिक नाराजगी का असर

उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों के मद्देनजर सरकार और राजनीतिक दलों के लिए जनता की नाराजगी को समझना महत्वपूर्ण होगा। चुनाव में महंगाई, रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों के साथ सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

यदि किसी नागरिक को थाने में न्याय नहीं मिलता, किसी दुकानदार को कथित वसूली का सामना करना पड़ता है या किसी शिकायतकर्ता को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उसका असंतोष केवल संबंधित विभाग तक सीमित नहीं रहता। धीरे-धीरे यह सरकार के प्रति नाराजगी में भी बदल सकता है।

हालांकि चुनावी परिणामों के बारे में अभी कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जनता की समस्याओं की अनदेखी किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है।

सबसे बड़ा सवाल: आम जनता को कब मिलेगा न्याय?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था आखिर किसके लिए काम कर रही है—आम जनता के लिए या प्रभावशाली लोगों के लिए? यदि सरकार वास्तव में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहती है, तो उसे पुलिस विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी।

जनता को न्याय पाने के लिए किसी सिफारिश, राजनीतिक संपर्क या कथित आर्थिक लेन-देन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की शिकायत सुने और कानून के अनुसार कार्रवाई करे। जब तक यह व्यवस्था जमीन पर दिखाई नहीं देती, तब तक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल उठते रहेंगे।