किसानों के लिए बड़ा फैसला, छह रबी फसलों का MSP तय

कैबिनेट के फैसलों में सबसे सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ेगा। सरकार ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को मंजूरी दे दी है।

सरकार के अनुसार MSP तय करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। इसमें उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ, फसलों के बीच आय का संतुलन, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें, मांग और आपूर्ति तथा कृषि क्षेत्र के व्यापक आर्थिक प्रभाव जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

सरकार का अनुमान है कि रबी विपणन सत्र 2027-28 के दौरान करीब 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को लगभग 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे में यह फैसला किसानों के लिए बाजार में न्यूनतम मूल्य की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अक्षय ऊर्जा को मिलेगा बड़ा बूस्ट

कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला देश की ऊर्जा जरूरतों और भविष्य की बिजली व्यवस्था से जुड़ा है। सरकार ने पीएम धारा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कुल परियोजना व्यय 1,86,405 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है।

इस योजना का उद्देश्य केवल अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि उससे जुड़े पारेषण नेटवर्क को भी मजबूत करना है। सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके आगे 2035-36 तक 786 गीगावाट क्षमता की योजना बताई गई है।

ऊर्जा पारेषण और बैटरी स्टोरेज पर जोर

योजना के तहत 135 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के पारेषण और 50 गीगावाट-घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है। राज्यों की पारेषण उपयोगिता एजेंसियां इस परियोजना को लागू करेंगी।

नई पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की व्यवस्था अपनाई जाएगी, जबकि मौजूदा नेटवर्क को मजबूत और अपग्रेड करने के लिए लागत आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत?

कैबिनेट का तीसरा फैसला सीधे राजधानी दिल्ली से जुड़ा है। सरकार ने एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली को मंजूरी दी है, जिसके लिए 1,790 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली में फिलहाल बड़ी संख्या में ट्रैफिक सिग्नल निर्धारित समय-सारिणी और मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर हैं। सरकार के मुताबिक राजधानी की करीब 1,529 यातायात बत्तियां ऐसी व्यवस्था पर चलती हैं और जाम की स्थिति बदलने पर स्वतः प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं हैं।

नई प्रणाली में ट्रैफिक नियंत्रण, नियमों का पालन, वास्तविक समय की यातायात जानकारी और जरूरत के अनुसार मार्ग परिवर्तन को एक ही तकनीकी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

24 महीने में तीन चरणों में लागू होगी परियोजना

AI से होगी ट्रैफिक निगरानी

नई यातायात व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इससे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चोरी या वांछित वाहनों की पहचान के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

अगर यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो दिल्ली में ट्रैफिक प्रबंधन अधिक डेटा आधारित और वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया देने वाला बन सकता है। इससे प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव को समझने और जरूरत के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था बदलने में मदद मिल सकती है।

तीन फैसलों से क्या संदेश?

मोदी कैबिनेट के इन तीन फैसलों को देखें तो सरकार का फोकस तीन अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नजर आता है। MSP के जरिए किसानों को समर्थन, अक्षय ऊर्जा के जरिए भविष्य की ऊर्जा जरूरतों की तैयारी और दिल्ली में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के जरिए शहरी परिवहन को आधुनिक बनाना—इन तीनों फैसलों में बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

जहां किसानों के लिए MSP का फैसला सीधे कृषि आय से जुड़ा है, वहीं अक्षय ऊर्जा योजना देश के दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन का हिस्सा है। दूसरी ओर दिल्ली की स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था का असर आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पर पड़ सकता है।