प्रयागराज में भू-माफियाओं पर सबसे बड़ा प्रहार

प्रयागराज से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के एंटी भू-माफिया अभियान को अब और अधिक आक्रामक रूप दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने ऐसे लोगों की पहचान शुरू कर दी है जिन्होंने पिछले कई वर्षों में सरकारी जमीनों, तालाबों, चारागाहों और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है या उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का काम किया है।

मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में आईजी अजय मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्ष 2017 से लेकर 2026 तक के सभी रिकॉर्ड्स की गहन जांच की जाए। इसके लिए CCTNS प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है ताकि अपराधियों और उनके नेटवर्क का पूरा आपराधिक इतिहास सामने लाया जा सके।

पिछले 9 सालों की फाइलें खुलेंगी

पुलिस सूत्रों के अनुसार अब केवल वर्तमान मामलों की जांच नहीं होगी, बल्कि पिछले नौ वर्षों में दर्ज सभी महत्वपूर्ण शिकायतों, मुकदमों और भूमि विवादों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों को तकनीकी कारणों या प्रभावशाली लोगों के दबाव में दबा दिया गया था, उन्हें भी फिर से खोला जाएगा।

जांच एजेंसियों का मानना है कि कई मामलों में सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उन्हें निजी संपत्ति के रूप में दिखाया गया। इस पूरे खेल में कुछ बिचौलियों, राजस्व विभाग के कर्मचारियों और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है।

लेखपालों और अधिकारियों पर भी शिकंजा

इस अभियान का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर पड़ सकता है जो वर्षों से भूमि अभिलेखों में बदलाव या फर्जी प्रविष्टियों के आरोपों के घेरे में रहे हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में किसी भी कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

कई मामलों में लेखपालों और राजस्व विभाग के अन्य कर्मियों पर रिकॉर्ड में हेरफेर कर सरकारी जमीनों को निजी व्यक्तियों के नाम करने के आरोप लगते रहे हैं। अब ऐसे सभी मामलों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।

स्पेशल क्लोजर वाले मामलों की भी जांच

जांच एजेंसियों ने उन मामलों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें पहले "स्पेशल क्लोजर" के तहत बंद कर दिया गया था। कई मामलों में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया।

अब विशेष जांच टीमें ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेंगी। यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी जमीनों की होगी वापसी

प्रशासन का लक्ष्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि सरकारी जमीनों को वापस मुक्त कराना भी है। जिन भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, उन्हें चिन्हित कर कब्जामुक्त कराया जाएगा। इसके लिए राजस्व, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई जा रही हैं।

अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा हटने से विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

माफियाओं की संपत्तियों पर भी नजर

जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, तो उसकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। गैंगस्टर एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की संभावना से कई भू-माफियाओं में बेचैनी बढ़ गई है।

पुलिस का मानना है कि केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अवैध कमाई पर प्रहार करना भी जरूरी है। इसी रणनीति के तहत आर्थिक जांच को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रयागराज में बढ़ी हलचल

इस बड़े अभियान के बाद प्रयागराज में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। भूमि विवादों से जुड़े कई पुराने मामलों की फाइलें फिर से खुलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अभियान पूरी सख्ती से चला तो आने वाले समय में कई बड़े नाम भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

फिलहाल प्रशासन का संदेश साफ है—सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, रिकॉर्ड में हेराफेरी और भ्रष्टाचार के जरिए लाभ कमाने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी।