आप यह कैसे कह सकती हैं कि आरक्षण की व्यवस्था अंग्रेजों के इशारे पर तैयार की गई थी?

सुनीता मिश्रा: मेरा मानना है कि अंग्रेजों की नीति “फूट डालो और राज करो” की थी। उन्होंने भारतीय समाज की विभिन्न सामाजिक पहचान और वर्गों के बीच मौजूद अंतर का इस्तेमाल शासन को मजबूत करने के लिए किया। स्वतंत्रता के बाद भी हमें यह देखना चाहिए कि कहीं ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं बनीं, जिनसे समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच स्थायी दूरी पैदा हो।

मैं आरक्षण को इसी दृष्टिकोण से देखती हूं। मेरे विचार में समाज को अलग-अलग राजनीतिक समूहों में बांटने की बजाय ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और जरूरतमंद लोगों की सहायता आर्थिक तथा सामाजिक आधार पर की जाए।

दलित आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है?

सुनीता मिश्रा: मेरा मत है कि आरक्षण को स्थायी समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जिन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक सहायता की मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा भी जरूरी है।

पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण पर आपकी क्या आपत्ति है?

सुनीता मिश्रा: मेरी आपत्ति आरक्षण के नाम पर मिलने वाले लाभ के असमान वितरण को लेकर है। अगर किसी परिवार के पास पहले से पर्याप्त आर्थिक संसाधन हैं और उसके सदस्य उच्च सरकारी पदों पर हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उसी परिवार को लगातार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

मेरा मानना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियों जैसे कई मानकों पर विचार किया जाना चाहिए।

अगर किसी गरीब परिवार का बच्चा केवल इसलिए अवसर से वंचित रह जाता है क्योंकि वह आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता, तो हमें उस व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए।

सवर्ण समाज के लिए आपकी क्या नीति होनी चाहिए?

सुनीता मिश्रा: मेरा मानना है कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी सरकारी सहायता और अवसरों की व्यवस्था होनी चाहिए।

आज सवाल यह है कि क्या नागरिकों को उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर स्थायी रूप से अलग-अलग अवसर दिए जाएं या जरूरत और योग्यता के आधार पर सहायता दी जाए। मेरी प्राथमिकता समान नागरिक अधिकार और समान अवसर की व्यवस्था है।

सवर्ण समाज के नेता संसद और सरकार में हैं। फिर वे अपनी बात मजबूती से क्यों नहीं रखते?

सुनीता मिश्रा: यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर अलग-अलग सामाजिक वर्गों के नेता अपने समुदायों की समस्याएं संसद में उठाते हैं, तो सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों को भी अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर खुलकर बोलना चाहिए।

मैं नेताओं से यह अपेक्षा करती हूं कि वे केवल चुनावी राजनीति तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसी नीतियों पर भी चर्चा करें जिनसे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। किसी नेता का मूल्यांकन उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके काम और नीतियों से होना चाहिए।

कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर आप क्या बदलाव चाहती हैं?

सुनीता मिश्रा: मेरा स्पष्ट मत है कि आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि एक देश में नागरिकों के लिए अवसर और कानून की बुनियादी भावना समान होनी चाहिए।

देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिभा को अवसर मिले और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। यदि शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी तो उसका असर पूरे देश की प्रगति पर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको क्या उम्मीद है?

सुनीता मिश्रा: मेरी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार सामाजिक नीतियों पर व्यापक चर्चा करे और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले। मेरा मानना है कि केवल सरकार से उम्मीद करने के बजाय समाज को भी अपने अधिकारों और नीतिगत मुद्दों को लेकर जागरूक होना होगा।

जो लोग अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याएं लंबे समय तक अनदेखी रह सकती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना, संगठित होना और नीतिगत बदलाव की मांग करना जरूरी है।