नई दिल्ली। जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में सुधार और आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ प्रदर्शन अब राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है।

रविवार को कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन ने जोर पकड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत के आधार पर भी तय किया जाए।

यह आंदोलन ऐसे समय में सामने आया है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। यही वजह है कि इसके राजनीतिक असर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि अगर आंदोलन आने वाले दिनों में व्यापक रूप लेता है, तो क्या इसका असर भाजपा के परंपरागत सवर्ण मतदाता आधार पर पड़ेगा।

यूपी सरकार हुई सक्रिय

आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी सक्रिय दिखाई दे रही है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं की मांगों पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा गंभीरता से विचार किए जाने की बात कही।

उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे और अन्य प्रतिनिधियों से बातचीत की। पाठक ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों से संबंधित पत्र केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया गया है और अगले दो दिनों में उनकी मांगों को उचित स्तर पर रखा जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कराने का भी आश्वासन दिया।

जाति जनगणना के बाद बढ़ी बहस

आरक्षण को लेकर मौजूदा विवाद की एक बड़ी वजह जाति आधारित आंकड़ों और भविष्य में आरक्षण के संभावित विस्तार को लेकर चल रही बहस भी है। भाजपा के कुछ नेताओं के हवाले से यह चिंता सामने आई है कि जातिगत आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग और तेज हो सकती है।

भाजपा के सवर्ण समर्थक वर्ग में यह सवाल उठ रहा है कि यदि आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों के अवसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यही चिंता अब आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में दिखाई दे रही है।

NDA में भी आरक्षण को लेकर अलग-अलग आवाजें

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के भीतर भी आरक्षण को लेकर अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की मांग का समर्थन किया है।

उनकी पार्टी ने अपने संगठनात्मक सम्मेलन में 65 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया। उनका तर्क है कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी, लेकिन 50 प्रतिशत की सीमा का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया।

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरक्षण की समीक्षा के विचार का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि आरक्षण की समीक्षा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सरकार की तत्परता की भी बात कही है।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे खत्म करने की मांग को असंवैधानिक करार दिया है। इससे साफ है कि आरक्षण का मुद्दा केवल विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गठबंधनों के भीतर भी अलग-अलग दृष्टिकोण पैदा कर रहा है।

विपक्ष ने भी बनाया मुद्दा

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जाति आधारित आरक्षण के स्थान पर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग का विरोध किया है। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और वंचना को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था।

विपक्ष के लिए यह मुद्दा सामाजिक न्याय बनाम आर्थिक आधार की बहस को आगे बढ़ाने का अवसर भी बन सकता है। ऐसे में चुनावी माहौल में आरक्षण का सवाल राजनीतिक दलों के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों की क्या हैं मांगें?

रविवार को प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग की। उनका कहना था कि सरकारी मदद, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में क्रीमी लेयर के नियम को प्रभावी तरीके से लागू करना, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करना और सरकारी नीतियों में आर्थिक स्थिति को अधिक महत्व देना शामिल है।

• आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग
• क्रीमी लेयर नियम को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग
• आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अधिक अवसर देने की मांग
• शिक्षा और सरकारी रोजगार नीतियों की समीक्षा
• आरक्षण से जुड़ी नीतियों पर व्यापक संवाद की मांग

उन्होंने UGC से जुड़े ढांचे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा शिक्षा और सरकारी रोजगार से संबंधित नीतियों की भी समीक्षा की मांग उठाई।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि उसमें सुधार की मांग करना है। उनका तर्क है कि समाज के हर वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मौजूद हैं और उनके बच्चों को भी समान अवसर मिलना चाहिए।

यूपी चुनाव से पहले बढ़ी चुनौती

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। एक ओर पिछड़े और वंचित वर्गों के बीच आरक्षण को लेकर मजबूत समर्थन है, वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के युवाओं में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को लेकर असंतोष भी दिखाई देता है।

भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वह सामाजिक न्याय से जुड़े अपने व्यापक राजनीतिक समीकरण को बनाए रखते हुए सवर्ण मतदाताओं की चिंताओं को किस तरह संबोधित करती है। फिलहाल सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना है।

आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा, केंद्र और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली बातचीत तथा राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इस पूरे विवाद का रुख तय कर सकती हैं। अगर आंदोलन दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों तक पहुंचता है, तो यह आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।