नई दिल्ली। तकनीक ने दुनिया को हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं ने जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसी डिजिटल दुनिया का एक भयावह चेहरा अब मानव तस्करी और यौन शोषण के रूप में सामने आ रहा है। इंटरनेट के कुछ हिस्सों में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को कथित तौर पर ऐसे विज्ञापनों के जरिए पेश किया जा रहा है, जैसे वे कोई सामान्य उत्पाद हों।

इंडिपेंडेंट एंटी-स्लेवरी कमिश्नर (IASC) की एक हालिया रिपोर्ट ने ऑनलाइन मानव तस्करी और यौन शोषण के इस गंभीर खतरे की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कथित ‘पिम्पिंग वेबसाइट्स’ और ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म अपराधियों के लिए महिलाओं का शोषण करने का माध्यम बन रहे हैं।

63 हजार से ज्यादा विज्ञापनों की जांच

रिपोर्ट में 12 प्रमुख वेबसाइट्स पर प्रकाशित करीब 63,000 विज्ञापनों का विश्लेषण किया गया। जांच में बड़ी संख्या में ऐसे विज्ञापन मिले जिनमें मानव तस्करी और यौन शोषण से जुड़े संभावित संकेत दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार, एक महीने के दौरान इन वेबसाइट्स पर करोड़ों विजिट दर्ज किए गए।

ये आंकड़े केवल किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता नहीं बताते, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करते हैं कि इंटरनेट पर होने वाली ऐसी गतिविधियों की निगरानी कितनी प्रभावी है।

मानव तस्करी करने वाले गिरोह तकनीक का इस्तेमाल केवल विज्ञापन के लिए ही नहीं, बल्कि पीड़ितों और संभावित ग्राहकों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए भी करते हैं। कई मामलों में बिचौलिए महिलाओं की पहचान का इस्तेमाल करके ग्राहकों से बातचीत करते हैं और मुलाकात या सौदे की शर्तें खुद तय करते हैं।

‘सुपरमार्केट’ जैसा व्यवहार

मानव तस्करी से बाहर निकलने वाली महिलाओं ने इस व्यवस्था की तुलना आधुनिक गुलामी के बाजार से की है। पीड़िताओं के मुताबिक, अपराधियों की नजर में इंसान की भावनाएं और स्वतंत्रता मायने नहीं रखतीं। महिलाओं को उनकी उम्र, रूप-रंग और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर ग्राहकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म अपराधियों को एक ऐसा माध्यम दे देते हैं जहां वे अपेक्षाकृत आसानी से अपनी गतिविधियों को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं।

पीड़िताओं की कहानियां झकझोर देती हैं

इस अपराध की सबसे भयावह तस्वीर उन महिलाओं की आपबीती से सामने आती है जो किसी तरह इस जाल से बाहर निकल पाती हैं।

एक पीड़िता ने बताया कि उसने अपने शरीर पर टैटू इसलिए बनवाया था ताकि अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो उसके शव की पहचान संभव हो सके। यह बयान बताता है कि तस्करी के जाल में फंसी महिलाओं के सामने भय कितना गहरा होता है।

कई पीड़िताओं के अनुसार, ग्राहक से मिलने से इनकार करने पर उन्हें हिंसा, बलात्कार या हत्या की धमकियां दी जाती थीं। उनके पास अपनी इच्छा से निर्णय लेने की स्वतंत्रता तक नहीं होती थी।

इस पूरे नेटवर्क में आर्थिक शोषण भी एक बड़ा हिस्सा है। महिलाएं जोखिम और हिंसा झेलती हैं, जबकि कमाई का बड़ा हिस्सा कथित बिचौलियों और अपराधियों के पास चला जाता है।

कमजोर आर्थिक स्थिति बनती है निशाना

मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि अपराधी अक्सर ऐसी महिलाओं को निशाना बनाते हैं जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर होती हैं। नौकरी, बेहतर कमाई या सुरक्षित जीवन का झांसा देकर उन्हें दूसरे शहरों या देशों तक ले जाया जा सकता है।

कई बार सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए संपर्क स्थापित किया जाता है। शुरुआत में यह अवसर सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन बाद में पीड़िता को दबाव, धमकी और नियंत्रण के जाल में फंसा दिया जाता है।

सरकार और टेक कंपनियों पर बढ़ी जिम्मेदारी

रिपोर्ट के सामने आने के बाद ब्रिटेन में ऑनलाइन मानव तस्करी और यौन शोषण से जुड़े प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की मांग तेज हुई है। ऐसे प्रस्तावों पर जोर दिया जा रहा है जिनके जरिए अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा सके।

टेक कंपनियों से भी आपत्तिजनक विज्ञापनों और बिना सहमति साझा की गई तस्वीरों को तेजी से हटाने तथा संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग व्यवस्था मजबूत करने की मांग हो रही है। नाबालिगों को ऐसे नेटवर्क से दूर रखने के लिए प्रभावी उम्र सत्यापन व्यवस्था पर भी चर्चा बढ़ी है।

डिजिटल दुनिया में सतर्कता जरूरी

इंटरनेट अपने आप में अपराधी नहीं है, लेकिन अपराधी तकनीक का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। इसलिए डिजिटल सुरक्षा केवल पासवर्ड और साइबर फ्रॉड से बचने तक सीमित नहीं रह सकती।

मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए सरकार, पुलिस, टेक कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाज—सभी को मिलकर काम करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों को दोषी न माना जाए और उन्हें सुरक्षित वातावरण, कानूनी सहायता तथा पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए।