नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार रसोई के बजट पर असर डालने वाली वस्तुओं में चीनी भी प्रमुख रूप से शामिल हो गई है। देश के कई राज्यों में चीनी की खुदरा कीमत 60 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वर्षों पुराना संसद भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे, उस समय चीनी का दाम करीब 20 रुपये प्रति किलो पहुंचना भी बड़ी महंगाई माना जा रहा था। आज हालात बदल चुके हैं और कई राज्यों में उपभोक्ताओं को चीनी के लिए 60 रुपये या उससे अधिक प्रति किलो चुकाने पड़ रहे हैं।

जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार से पूछे थे तीखे सवाल

नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय तत्कालीन सरकार से पूछा था कि आखिर चीनी की कीमतों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हुई। उन्होंने सवाल उठाया था कि यदि गन्ने के उत्पादन में कमी आने की संभावना पहले से थी तो सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए।

वाजपेयी का तर्क था कि उत्पादन घटने की आशंका होने पर विदेशों से चीनी आयात करने की तैयारी पहले ही की जानी चाहिए थी। उन्होंने सरकार की योजना और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केवल कीमत बढ़ने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को संभावित संकट का अनुमान लगाकर पहले से व्यवस्था करनी चाहिए।

उनके सवाल सिर्फ चीनी की कीमत तक सीमित नहीं थे। उन्होंने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी पर भी निशाना साधा था। वाजपेयी ने कहा था कि जब एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर जिम्मेदारी डालने लगे और अधिकारी तथा मंत्री सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे को दोष देने लगें, तो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

‘प्रधानमंत्री का सचिवालय क्या करता है?’

अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का एक हिस्सा आज भी सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार के भीतर समन्वय की कमी को लेकर सवाल उठाया था।

उन्होंने बढ़ती कीमतों से होने वाले संभावित मुनाफे पर भी चिंता जताई थी। वाजपेयी ने सवाल उठाया था कि खुले बाजार में चीनी की कीमत बढ़ने से आखिर किसे फायदा हो रहा है और क्या इस पूरे मामले की गंभीर जांच की जानी चाहिए।

आज जब चीनी की कीमतें फिर तेजी से बढ़ रही हैं, तब उनका यह पुराना भाषण मौजूदा परिस्थितियों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक महीने में कीमतों में तेज उछाल

पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की खुदरा कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई को चीनी का राष्ट्रीय औसत खुदरा मूल्य 48.18 रुपये प्रति किलो था।

20 अगस्त तक यह बढ़कर 55.70 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। इसके अगले दिन यानी 21 अगस्त को राष्ट्रीय औसत कीमत 58.23 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई।

कुछ राज्यों में स्थिति और अधिक चिंताजनक रही। ओडिशा में चीनी की कीमत 64 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गई। मध्य प्रदेश और पंजाब में भी कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, असम, त्रिपुरा और मेघालय सहित कई राज्यों में उपभोक्ताओं को 60 रुपये से अधिक प्रति किलो की कीमत चुकानी पड़ रही है।

मध्य प्रदेश में एक महीने के भीतर चीनी की कीमत में करीब 15 रुपये प्रति किलो से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि पंजाब में भी कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। इससे साफ है कि कई क्षेत्रों में महंगाई की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक रही है।

सरकार ने बताए कीमत बढ़ने के कारण

केंद्र सरकार के अनुसार चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। इनमें गन्ने का उत्पादन अनुमान से कम रहना, मौसम के कारण फसल को नुकसान, त्योहारी सीजन से पहले मांग में बढ़ोतरी और वैश्विक बाजार में चीनी की सीमित उपलब्धता प्रमुख कारण बताए गए हैं।

कुछ क्षेत्रों में जमाखोरी और सट्टेबाजी को भी कीमतों में तेजी का कारण माना जा रहा है। सरकार के अनुमान के अनुसार मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन करीब 306 लाख मीट्रिक टन रह सकता है, जबकि शुरुआत में इससे कहीं अधिक उत्पादन का अनुमान लगाया गया था।

कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार के कदम

बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट लागू की है। इसके तहत तय अवधि तक डीलर सीमित मात्रा में ही चीनी का भंडारण कर सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत देना है। हालांकि त्योहारी सीजन के दौरान मांग में और वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है।