हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद स्थित पार्टी मुख्यालय दारुस्सलाम में आयोजित ‘जलसा-ए-रहमतुल-लिल-आलमीन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बिहार में पार्टी को मिली चुनावी सफलता के बाद अब AIMIM का अगला बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश है।

ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों को तेज करने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी पूरी ताकत और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने बिहार में AIMIM के पांच विधानसभा सीटें जीतने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। उनके बयान से साफ है कि AIMIM आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को पहले के मुकाबले ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है।

‘मुसलमानों का अपना राजनीतिक नेतृत्व क्यों नहीं?’

कार्यक्रम में ओवैसी ने मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सवाल किया कि यदि देश के अलग-अलग समुदायों का अपना राजनीतिक नेतृत्व हो सकता है तो मुसलमानों का अपना नेतृत्व क्यों नहीं हो सकता?

ओवैसी के मुताबिक लोकतंत्र में मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी भी समुदाय को अपनी समस्याएं और चिंताएं लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखने का अवसर देता है। उन्होंने भारतीय संसद में मुस्लिम सांसदों की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है।

उन्होंने वंदे मातरम सहित कई राष्ट्रीय और संवैधानिक मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि पर्याप्त राजनीतिक ताकत और प्रतिनिधित्व के अभाव में किसी समुदाय की आवाज कमजोर पड़ सकती है। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश में पार्टी के उम्मीदवारों की सफलता के लिए काम करने की अपील की।

उत्तर प्रदेश पर क्यों है AIMIM की नजर?

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य है और यहां की राजनीति का राष्ट्रीय राजनीति पर भी व्यापक असर पड़ता है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

AIMIM पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन पार्टी को राज्य में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उसने कुछ अन्य राज्यों में हासिल की है। अब बिहार में पांच सीटों की जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। ओवैसी का ताजा बयान इसी बढ़े हुए आत्मविश्वास और उत्तर प्रदेश में विस्तार की रणनीति का संकेत माना जा सकता है।

हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार से अलग हैं। यहां जातीय समीकरण, क्षेत्रीय दलों की मजबूत मौजूदगी, राष्ट्रीय पार्टियों का प्रभाव और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में AIMIM के सामने अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और मतदाताओं के बीच प्रभाव बढ़ाने की बड़ी चुनौती होगी।

तेलंगाना के SIR पर भी बोले ओवैसी

ओवैसी ने तेलंगाना में चल रही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया को लेकर भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत जारी ड्राफ्ट सूची को लेकर लोगों को अपने नाम और दस्तावेजों की स्थिति जांचनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ओर से नोटिस मिले, उन्हें उसमें दी गई सुनवाई की तारीख और समय पर उपस्थित होना चाहिए। यदि किसी कारण से संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिनिधि भेजने की बात भी उन्होंने कही।

ओवैसी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है या जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों से फॉर्म-6 भरकर बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास जमा करने की अपील की।

उन्होंने SIR प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां भी व्यक्त कीं और इसे संविधान के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण बताया। हालांकि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में अंतिम निर्णय संबंधित निर्वाचन प्राधिकरण और लागू कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है।

हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले का विरोध

कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में हिजाब से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी अपनी असहमति जताई। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह उस फैसले से सहमत नहीं हैं जिसमें स्कूल में हिजाब पहनने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज की गई थी।

मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा से जुड़ा था। छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से अदालत में याचिका दाखिल कर स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग की थी। रिपोर्ट के अनुसार, छात्रा ने इसी स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास की थी और वह 11वीं कक्षा में प्रवेश ले रही थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने मामले में कहा था कि स्कूल की कक्षाओं में छात्राओं की तस्वीरों को देखने पर याचिकाकर्ता को छोड़कर अन्य छात्राएं हिजाब पहने हुए नहीं दिखाई दीं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि हिजाब इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं है।

ओवैसी ने इस न्यायिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25 तथा 19 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में यह तय करने का अधिकार किसे है कि किसी धर्म के लिए क्या आवश्यक है।

चुनावी राजनीति में बढ़ेगी हलचल

ओवैसी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में AIMIM की संभावित भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। पार्टी यदि व्यापक स्तर पर उम्मीदवार उतारती है तो कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि चुनावी सफलता केवल भाषणों या राजनीतिक दावों से तय नहीं होती। संगठन की मजबूती, उम्मीदवारों की स्थानीय पकड़, बूथ प्रबंधन और मतदाताओं के बीच विश्वास जैसे कई कारक महत्वपूर्ण होंगे।