हर PG का होगा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दिल्ली में संचालित प्रत्येक PG का पंजीकरण अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है। PG संचालकों को संबंधित जोन अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके लिए पुलिस, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से आवश्यक मंजूरी लेने का प्रावधान प्रस्तावित है।

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक PG को एक अलग PG Registration Number यानी PGRN दिए जाने की योजना है। इससे किसी PG की पहचान और उसके संचालन की स्थिति को अधिक आसानी से सत्यापित किया जा सकेगा।

GovPG पोर्टल से छात्रों को मिलेगी जानकारी

छात्रों के लिए प्रस्तावित ऑनलाइन GovPG पोर्टल भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। पोर्टल पर सत्यापित PG की सूची, किराया, उपलब्ध सुविधाएं और सुरक्षा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

किराए की मनमानी पर भी लग सकता है नियंत्रण

PG में रहने वाले छात्रों की प्रमुख चिंताओं में किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी शामिल हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार किराए की सीमा या रेंट बैंड निर्धारित करने के लिए एक रेंट रेगुलेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार PG संचालकों द्वारा अधिकतम तीन महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने की सीमा तय की जा सकती है। वहीं तीन महीने से अधिक का एडवांस लेने पर रोक लगाने की बात कही गई है। PG छोड़ने या कमरा खाली कराने के लिए 30 दिन का नोटिस जरूरी किए जाने का भी प्रस्ताव है।

जाति, धर्म या राज्य के आधार पर भेदभाव पर रोक

प्रस्तावित नियमों में छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार रोकने पर भी जोर दिया गया है। लिंग, जाति, धर्म या मूल राज्य के आधार पर अलग-अलग किराया वसूलने जैसी व्यवस्था पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

इसका उद्देश्य छात्रों के लिए समान और निष्पक्ष किराया व्यवस्था तैयार करना है, ताकि किसी छात्र से उसकी पहचान के आधार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न लिया जाए।

CCTV और सुरक्षा गार्ड होंगे जरूरी

छात्रों की सुरक्षा को प्रस्तावित व्यवस्था में खास महत्व दिया गया है। सभी प्रवेश द्वारों और कॉमन एरिया में CCTV कैमरे लगाए जाने की बात कही गई है। CCTV फुटेज को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखने का भी प्रस्ताव है।

जिन PG में 15 या उससे अधिक छात्र रहते हैं, वहां रात के समय सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा विजिटर रजिस्टर और वार्डन की उपलब्धता जैसे प्रावधान भी प्रस्तावित किए गए हैं।

कॉलेज और कोचिंग संस्थानों की भी होगी भूमिका

प्रस्तावित व्यवस्था में केवल PG संचालकों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी निगरानी व्यवस्था से जोड़ने का विचार है।

इसके लिए Institutional Accommodation Committee यानी IAC बनाने का प्रस्ताव है। इसमें फैकल्टी, छात्र प्रतिनिधि, पुलिस और नगर निकाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।

समितियों द्वारा PG का नियमित निरीक्षण किए जाने और छात्रों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एक निर्धारित समयसीमा तय करने का भी सुझाव है।

अच्छे PG संचालकों को मिल सकता है प्रोत्साहन

प्रस्तावित कानून में केवल नियमों और प्रतिबंधों पर ही जोर नहीं दिया गया है। नियमों का लगातार पालन करने वाले PG संचालकों को प्रोत्साहित करने की भी योजना बताई गई है।

लगातार दो वर्षों तक संतोषजनक अनुपालन करने वाले संचालकों को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत, आसान लोन और “Certified Student-Friendly PG” जैसे प्रमाणन या बैज दिए जाने का प्रस्ताव है।

सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद बढ़ी जरूरत

दिल्ली के छात्र इलाकों में समय-समय पर सामने आए सुरक्षा संबंधी मामलों ने सुरक्षित आवास व्यवस्था की आवश्यकता को गंभीर बनाया है। आग, भवन सुरक्षा और अन्य उल्लंघनों के अलावा छात्रों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न, छिपे कैमरों और मनमाने बिजली बिल जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं।

ऐसे मामलों को देखते हुए प्रस्तावित व्यवस्था का लक्ष्य PG आवासों में न्यूनतम सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को मजबूत करना बताया जा रहा है।

लागू करने में सामने आ सकती हैं कई चुनौतियां

प्रस्तावित व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं होगा। दिल्ली में बड़ी संख्या में छोटे और अनौपचारिक PG संचालित होते हैं। इन सभी का पंजीकरण, अलग-अलग विभागों से NOC लेना और नियमों का नियमित निरीक्षण प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है।

इसके अलावा क्षेत्रवार किराया तय करना और ऑनलाइन पोर्टल को प्रभावी तरीके से संचालित करना भी महत्वपूर्ण होगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस, चरणबद्ध कार्रवाई और समर्पित समन्वय व्यवस्था जैसे विकल्प सुझाए गए हैं।