छत्तीसगढ़ में भी भाजपा पिछड़ों के साथ? संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा, नए राजनीतिक समीकरणों पर नजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश भाजपा में उच्च स्तर पर कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या इसका असर केवल प्रदेश संगठन तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में मोदी सरकार और विष्णुदेव साय सरकार के राजनीतिक समीकरणों पर भी दिखाई देगा?

राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा भाजपा के सामाजिक और जातीय समीकरण को लेकर हो रही है। खासकर पिछड़ा वर्ग और साहू समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर नए अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से संगठनात्मक बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने अटकलों को जरूर बल दिया है।

भाजपा अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जानी जाती है। पार्टी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक के चयन में भाजपा कई बार राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया के अनुमानों से अलग निर्णय ले चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में संभावित बदलाव की चर्चा को केवल अफवाह मानकर खारिज करना भी आसान नहीं है।

प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा क्यों?

वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान किरण सिंह देव के हाथों में है। जगदलपुर से विधायक किरण सिंह देव बस्तर अंचल के अनुभवी और जमीनी नेताओं में गिने जाते हैं। सामान्य वर्ग से आने वाले किरण सिंह देव को राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में उन्हें दोबारा इस जिम्मेदारी पर रखा गया।

मौजूदा परिस्थितियों में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए समय चाहिए। ऐसे में संगठन की सक्रिय और निरंतर कमान कौन संभालेगा, इस सवाल पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच चर्चा स्वाभाविक रूप से तेज हो गई है।

इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अचानक दिल्ली जाना और वहां पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर शीघ्र रायपुर लौटना भी राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना। हालांकि इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रदेश संगठन में संभावित बदलाव की चर्चाओं से जोड़कर देख रहे हैं।

क्या तोखन साहू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी?

इन अटकलों के बीच सबसे प्रमुख नाम केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का सामने आ रहा है। चर्चा है कि आने वाले समय में यदि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होता है, तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलाव संभव है।

राजनीतिक हलकों में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि तोखन साहू को भविष्य में प्रदेश संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस संबंध में भाजपा नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है।

तोखन साहू का राजनीतिक सफर भी कई मायनों में दिलचस्प रहा है। वे पार्टी के ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने संगठन में लगातार काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी के लिए काम जारी रखा।

इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला और जीत के बाद उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। अब संगठनात्मक जिम्मेदारी की चर्चाओं में उनका नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है।

वे सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने के लिए तैयार रहेंगे।

भाजपा और साहू समाज का पुराना समीकरण

छत्तीसगढ़ की राजनीति में साहू समाज की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। राज्य की सामाजिक संरचना में पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से साहू समाज का प्रभाव कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक माना जाता है।

राज्य गठन के बाद भाजपा ने समय-समय पर अलग-अलग सामाजिक वर्गों के नेताओं को संगठन की कमान दी है। इससे पार्टी की सामाजिक संतुलन बनाने की रणनीति भी स्पष्ट दिखाई देती है।

2023 की जीत और सामाजिक समीकरण

वर्ष 2023 में भाजपा की जीत को राजनीतिक गलियारों में सामाजिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा गया। अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी ने पिछड़ा वर्ग और साहू समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम किया।

चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिली और पार्टी 54 सीटों के साथ सत्ता में लौट आई। इसके बाद अरुण साव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद तोखन साहू को मोदी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली।

यह घटनाक्रम बताता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन को लगातार महत्व दे रही है। आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के नेताओं के बीच जिम्मेदारियों का संतुलन भाजपा की राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।

भविष्य की राजनीति का संकेत?

छत्तीसगढ़ में भाजपा की वर्तमान राजनीति को देखें तो पार्टी ने आदिवासी, पिछड़ा, सामान्य वर्ग और अन्य सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाने की रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री अरुण साव पिछड़ा वर्ग से हैं।

ऐसे में यदि भविष्य में प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी भी पिछड़ा वर्ग के किसी प्रभावशाली नेता को मिलती है तो इसे भाजपा की व्यापक सामाजिक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है।

तोखन साहू का नाम इस चर्चा में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे साहू समाज से आते हैं और केंद्र तथा राज्य की राजनीति दोनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। उनकी संगठनात्मक छवि, राजनीतिक अनुभव और सामाजिक आधार को देखते हुए राजनीतिक हलकों में उनका नाम संभावित दावेदारों में शामिल किया जा रहा है।

फिलहाल प्रदेश भाजपा की कमान में बदलाव होगा या नहीं, इसका फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनात्मक चर्चाएं और सामाजिक समीकरण एक साथ उभर रहे हैं, उससे इतना जरूर स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भाजपा की राजनीति पर सभी की नजर बनी रहेगी।

बहरहाल, चर्चाएं और अनुमान अपनी जगह हैं, जबकि अंतिम फैसला भाजपा नेतृत्व के हाथ में है। प्रदेश संगठन की कमान वर्तमान अध्यक्ष के पास ही बनी रहेगी या किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी मिलेगी, यह आने वाला समय बताएगा।

लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछड़ा वर्ग और साहू समाज की भूमिका को देखते हुए भाजपा के नए समीकरणों की चर्चा फिलहाल थमने वाली नहीं है। आने वाले राजनीतिक फैसले केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भविष्य की चुनावी रणनीति और सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा भी तय कर सकते हैं।